14 पटक हेरिएको 
अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको कार्य सूचना तथा प्रसारण विभागले गर्दै आएको भए पनि सरकारले नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन दर्ता र नवीकरणको अधिकार सारेको थियो । तर जेन्जी आन्दोलन पश्चात गठित सरकार, सूचना मन्त्रालयले पूर्व सरकारको निर्णयलाई सच्याउँदै अनलाइन दर्ता र नवीकरणको कार्य पूनः सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै गराउने निर्णय गर्यो । यस निर्णयसँगै सरकारले दर्ता र नवीकरणको लागि शुल्कसमेत तय गरेको हो ।
सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ संशोधन नियमावली अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्दा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ भने नवीकरण गर्दा २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
सरकारले १३ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
गत ९ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बैठकपछि भनेका थिए, ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ ।
यसअघि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयअनुसार गत २१ साउनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको कार्य स्थगित गरेको थियो ।
